01-22
जिंदगी
Hindenburg Report : हिंडनबर्ग को भारत में इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई है? क्या वो भारत के लोगों की मदद के लिए रिपोर्ट बना रहा है? या ऐसा करने के लिए उसे कोई फंड दे रहा है...
08-13
भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विदेशी निवेश 165 अरब डॉलर के पार, 10 साल में 69% की बढ़ोतरीIndian Manufacturing Sector: एचएसबीसी के ताजा सर्वे में दी गई जानकारी में कहा गया कि मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में भारत में जुलाई में लगातार इजाफा हुआ है. इसकी वजह मजबूत घरेलू मांग और नए एक्सपोर्ट ऑर्डर में बढ़ोतरी होना है.
ओबैदुल हसन के बांग्लादेश के चीफ जस्टिस के पद से हटने के बाद राष्ट्रपति ने सैयद रेफात अहमद को देश का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया है.
Bangladeshi Hindus: शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है. ऐसे में डरे हुए हिंदू भारतीय बॉर्डर की ओर भाग रहे हैं, ताकि शरण मिल सके.
काकोरी कांड : गरम दल का मानना था कि आजादी अहिंसा से नहीं बल्कि बंदूक से ली जाएगी, जिसके लिए उन्हें हथियार खरीद के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी और यहीं रच दी गई काकोरी ट्रेन लूट कांड की पटकथा. साल 1925 और तारीख थी 9 अगस्त.
Bangladesh Govt: मोहम्मद यूनुस ने खुद को जो 27 मंत्रालय सौंपे हैं उनमें रक्षा, सूचना, शिक्षा, ऊर्जा, खाद्य और जल संसाधन शामिल हैं. लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश सरकार में कई पावरफुल चेहरे नजर आ रहे हैं.
चेन्नई के रहने वाले किरूबाकरण राजेंद्रन पेशे से ट्रेडर हैं. उन्होंने कुछ समय पहले ही अपने परिवार के साथ लद्दाख का ट्रिप प्लान किया था लेकिन 10 दिन का यह ट्रिप उन्हें कटडाउन करना पड़ा और हर तरह से तैयारी के साथ जाने के बाद भी उनका यह एक्सपीरियंस बुरे सपने में बदल गया.
07-18
Budget 2024: आगामी बजट पर टिकी सबकी निगाहें, स्वास्थ्य सेवाओं में महिलाओं-बुजुर्गों को राहत की मांगUnion Budget 2024: इनर व्हील क्लब की नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर उर्वशी मित्तल ने कहा कि बजट को लेकर महिलाओं को काफी अपेक्षा है. इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को महिलाओं को लेकर कुछ खास प्रावधान करने चाहिए. ताकि उनकी जिंदगी बेहतर और आसान बन सके.
07-18
घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार को बजट में सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाना चाहिए : ICCICC अध्यक्ष अमेय प्रभु ने कहा कि इस्पात, सौर बैटरी, एल्युमिनियम और लिथियम सेल सहित अन्य क्षेत्रों में घरेलू उद्योग की वृद्धि के लिए सुरक्षात्मक उपायों की आवश्यकता है.
कर्नाटक राज्य उद्योग, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए रोजगार विधेयक, 2024 को सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी. इस विधेयक को बृहस्पतिवार को विधानसभा में पेश किए जाने की संभावना थी.