पिछले साल की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, हमने विशेष कदम उठाए हैं ताकि यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर भीड़भाड़ से बचाया जा सके. हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि नई दिल्ली स्टेशन पर सारी प्रमुख ट्रेनें अब 16 नंबर प्लेटफॉर्म से संचालित होंगी : उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार

आंध्र प्रदेश सरकार (Andhra Pradesh Government) दीपम योजना के तहत 31 अक्‍टूबर से मुफ्त सिलेंडरों का वितरण शुरू करने जा रही है. इसके लिए राज्‍य सरकार को 2,648 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना होगा.

इजरायल का एक सैनिक पिछले साल के 7 अक्तूबर के हमास के हमले के बाद से गाज़ा पर हमले के लिए गया था. 40 साल का यह सैनिक 4 बच्चों का पिता है. जब यह युद्ध के लिए गया तो जैसी हालत में गया था वैसी स्थिति में नहीं लौटा. शरीर में कोई दिक्कत नहीं है. ये सैनिक छह महीनों तक अध्यधिक तनाव की जिंदगी जीता है और एक दिन आत्महत्या कर लेता है.

गाजियाबाद विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में दलित समाज से आने वाले सिंहराज जाटव को उम्मीदवार बनाया है. इससे गाजियाबाद की लड़ाई दिलच्स्प हो गई है. आइए देखते हैं कि गाजियाबाद सदर सीट पर कैसे बन रहे हैं समिकरण बन रहे हैं.

यह पूरा मामला जनपद सम्भल के हजरत नगर गढ़ी थाना क्षेत्र के ग्राम सिरसी का है. यहां रहने वाले शख्स सोनू की शादी राखी से हुई थी. उसके तीन बेटे हैं. दोनों में पारिवारिक कलह पत्नी की मौत का कारण बनी है.

26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बायजूस को लेकर अमेरिका की वित्तीय लेनदार कंपनी ग्लास ट्रस्ट द्वारा दायर अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में बम एवं विस्फोटक सामग्री तैयार की जाती है. धमाके की घटना सुबह 10:30 की बताई जा रही है.

एनसीआर में लागू हुए ग्रैप 2 सिस्टम के बाद से दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में डीजल के जनरेटर चलाने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई जाएगी. ग्रैप सिस्टम को चार चरणों में लागू किया जाएगा.

Maharahtra Assembly Elections 2024: MNS की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट में राज ठाकरे के बेटे का नाम नहीं है. जानकारी सामने आई है कि सीएम शिंदे और DCM के साथ चर्चा के बाद उनके बेटे को चुनाव लड़वाने पर फैसला लिया जाएगा.

याचिकाकर्ता जमीयत उलमा-ए-हिंद ने SC में कहा कि इस कार्रवाई से अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन के अधिकार का उल्लंघन होता है. दरअसल, NCPCR ने यूपी और त्रिपुरा राज्यों को दो पत्र लिखे थे.