दिल्ली में इस बार गर्मी और उमस ने जो सितम ढा रखा है, उससे हर कोई परेशान है. दिन तो छोड़िए रात में भी लोगों को राहत नहीं मिल रही. दिल्ली में मंगलवार को अधिकतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री अधिक 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस साल जुलाई में सबसे अधिक तामपमान है.

भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने शुक्रवार को राज्य विधान परिषद की 11 में से उन सभी नौ सीट पर जीत दर्ज की जिस पर चुनाव लड़ा था, जबकि महा विकास आघाडी (एमवीए) ने दो सीट पर दर्ज की है.

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के आंकड़ों से पता चला कि 0001 को मार्च में शानदार बोली लगी, जो इस साल जून तक सभी मासिक नीलामियों में सबसे अधिक है. 0009 जून में 11 लाख रुपये में बिककर सूची में दूसरे स्थान पर था, जबकि 0007 ने जनवरी की नीलामी में 10.8 लाख रुपये कमाए.

लोकसभा अध्यक्ष का पद का संसदीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण स्थान है.लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कहा जाता है कि संसद सदस्य अपने-अपने चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं,लेकिन अध्यक्ष सदन के ही पूर्ण प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है. लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव संविधान के अनुच्छेद-93 के तहत किया जाता है.

स्‍पेशल मैरिज एक्‍ट से ये 30 दिन का नोटिस हटाने का प्रयास कई स्‍तर पर चल रहा है. स्पेशल मैरिज एक्ट में 30 दिन के सार्वजनिक नोटिस के प्रावधान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी एक मामला चल रहा है.

पेपर लीक मामले में गिरफ्तारा चारों आरोपियों पर साइबर धोखाधड़ी के मामले दर्ज किये गए हैं. ऐसा माना जा रहा है कि इन चारों की गिरफ्तारी से इस मामले की कई परतें और खुल सकती हैं.

उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में दो दिनों के दौरान मॉनसून दस्‍तक दे सकता है. साथ ही मौसम विभाग ने 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है.

समिति परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और एनटीए की संरचना और कार्यप्रणाली को लेकर सिफारिशें करेगी.

कैबिनेट की ओर से पारित प्रस्ताव में फिलहाल यह तय नहीं हुआ है कि जातीय सर्वेक्षण की प्रक्रिया क्या होगी और इसकी शुरुआत कब से होगी. इसकी पूरी रूपरेखा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग तय करेगा.

Purushon ka haq mat maro trending on X : राजस्थान सरकार के एक फैसले से सोशल मीडिया पर महिला-पुरूष बराबरी को लेकर हल्ला मचा हुआ है. यूजर्स तरह-तरह से इस फैसले का विरोध कर रहे हैं.