Israel Gaza Ceasefire : इजरायल-गाजा सीजफायर का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है. बात भी हो रही है, लेकिन अब तक बेनतीजा रही है. अब एक बार फिर उम्मीदें बढ़ी हैं...पढ़ें क्या है स्थिति...

CBI ने उत्तरी कोयला क्षेत्र लिमिटेड(NCL) के 3 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है. उनके घर पर पर तलाशी लेने के दौरान 3.85 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए.

West Bengal Rape and Murder Case : पश्चिम बंगाल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी मामले में विरोध प्रदर्शनों के बीच कोलकाता पुलिस ने प्रदर्शनों पर ही रोक लगा दी है...जानें क्या है आदेश में..

बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने हिंदू हमलों पर हो रहे हमलों की जानकारी के लिए एक हॉटलाइन भी बनाई है. सरकार ने हिंदू समुदाय के लोगों से आग्रह किया है कि वह ऐसे किसी भी हमलों की जानकारी प्रशासन और सरकार को जरूर दें.

हाल ही में ईरान की राजधानी तेहरान में फिलिस्तीनी इस्लामी समूह हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई थी. इस हमले के बाद ईरान ने इजरायल से बदला लेने की धमकी दी थी. ईरान ने इस हत्या के लिए इजरायल को दोषी ठहराया है, लेकिन उन्होंने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है.

सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया कि 25 जुलाई को दिए गए उसके फैसले में राज्यों को खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने के अधिकार को बरकरार रखा गया था, जिसे केवल आगे के प्रभाव से ही लागू किया जाना चाहिए.

Stock Market Today 12 August 2024: शुरुआती झटके से रिकवरी करते हुए सेंसेक्स 350 अंकों की तेजी के साथ एक बार फिर 80,000 के लेवल को पार कर गया. जबकि निफ्टी भी 24,400 के पार कारोबार कर रहा है.

जेलेंस्की का यह बयान रूस के कुर्स्क ओब्लास्ट में यूक्रेन की सीमा पार घुसपैठ की पहली सार्वजनिक स्वीकृति को दर्शाता है, जो कथित रूप से 6 अगस्त से शुरू हुई थी. यूक्रेनी सेना की घुसपैठ ने रूस को चौंका दिया है.

कोलकाता महिला डॉक्टर रेप-मर्डर केस में अपराध स्थल पर पुलिस को एक ब्लूटूथ हेडफोन मिला था. इस हेडफोन की वजह से पुलिस आरोपी तक पहुंचने में कामयाब रही. दरअसल ब्लूटूथ हेडफोन आरोपी का था. यह इस मामले में उसके खिलाफ मुख्य सबूत बन गया.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग में उप वर्गीकरण और पिछड़ों में भी अति पिछड़ों के हक की बात कही और इसी आधार पर राज्यों को आरक्षण (Reservation) के कोटे में कोटा तय करने का सुझाव दिया. लेकिन कोटे में कोटे का यह मामला सियासी तौर पर इतना संवेदनशील है कि सरकार ने संविधान का हवाला देते हुए क्रीमी लेयर (Creamy Layer) से किनारा कर लिया है. आखिर क्या कारण है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को स्वीकार करने में डर रही है? जबकि सैद्धांतिक रूप से सुप्रीम कोर्ट का सुझाव पूरी तरह व्यवहारिक है और इसमें किसी भी तरह का पूर्वाग्रह भी नहीं है.